नयी दिल्ली , अक्टूबर 14 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि अगर लोग अपने पानी के पुराने बिलों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक जमा करा देंगे तो उन्हें विलंब शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि अगर लोग अपने पानी के पुराने बिलों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक जमा करा देंगे तो उन्हें विलंब शुल्कपर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा अवैध कनेक्शनों पर भी लगने वाली पेनल्टी पर भारी छूट दी जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत लगभग 11 हज़ार करोड़ रुपये सरचार्ज माफ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि कोई भी उपभोक्ता पुराने बकायों और तकनीकी अड़चनों के कारण पेयजल से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जल उपभोग के बिल दो माह की अवधि के शुल्क पर आधारित होते हैं और यदि कोई उपभोक्ता यह शुल्क समय से जमा नहीं करता, तो उस पर विलंब शुल्क अधिभार लगाया जाता है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है। यह बाद में लोगों की परेशानी का कारण बन जाता है और उनका कनेक्शन भी काट दिया जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विलंब शुल्क माफी योजना लागू की गई है। यह भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकेगा। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब मूल राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हो। उसके बाद एक फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक योजना के तहत 70 प्रतिशत विलंब शुल्क अधिभार माफी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सीमित अवधि के लिए लाई गई अंतिम योजना है ताकि समय पर बिल भरने की आदत को प्रोत्साहित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने दूसरी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने अनाधिकृत रूप से जल या सीवर कनेक्शन चालू कर रखे हैं। यह अनाधिकृत जल तथा सीवर कनेक्शन नियमितीकरण योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत अनाधिकृत कनेक्शनों पर लगने वाली पेनल्टी में बड़ी छूट दी गई है। घरेलू कनेक्शन के नियमितीकरण के लिए लगभग 25 हजार रुपये के स्थान पर केवल एक हजार रुपये की टोकन पेनल्टी देनी होगी जबकि गैर-घरेलू कनेक्शन के लिए 61 हजार रुपये के स्थान पर केवल पांच हजार रुपये देने होंगे।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग और मेंटेनेंस गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी, जिससे बिलिंग व्यवस्था ठप हो गई थी और नए उपभोक्ता जोड़े नहीं जा सके थे। दिल्ली जल बोर्ड के प्रयासों से अब यह प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है और नए उपभोक्ता जोड़े जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रणाली को दुरुस्त करने के साथ ही जल बोर्ड के क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन भी किया गया है। अब प्रत्येक दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय स्थापित किया गया है।
इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हमने यह कदम जनहित में उठाया है, ताकि लोगों को वैध कनेक्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से जल बोर्ड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इससे आम जन को लाभ होगा। हमारी सरकार ने दिल्ली वालों को दीपावली का उपहार दिया है। श्री सिंह ने कहा कि हम जल बोर्ड के सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त और प्रभावी बनाना चाहते हैं। हम पानी के उपभोक्ताओं में भी बढ़ोतरी करने के लिए ठोस उपाय कर रहे हैं।
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