रायपुर , फरवरी 27 -- छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक परिदृश्य में एक नई पहल के तहत सौ से अधिक पुनर्वासित पूर्व नक्सली आज राज्य विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया था, वे अब लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक-विधानसभा-में बैठकर विधायी प्रक्रिया को देखेंगे।
मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आज कहा कि यह पहली बार है जब मुख्यधारा में लौट चुके पूर्व नक्सलियों को सदन की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इन पुनर्वासित नागरिकों को अपने निवास पर आमंत्रित कर आत्मीय संवाद किया गया।
स्वागत के प्रतीक के रूप में रेड कार्पेट बिछाया गया और उनके साथ भोजन भी किया गया। शर्मा ने कहा कि अब वे समाज की मुख्यधारा का हिस्सा हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खड़े हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार होली से पहले प्रदेश के 24 लाख किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह आर्थिक सहायता किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे त्योहारी सीजन से पूर्व उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
सदन में जवाब नहीं देने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कस्टोडियल डेथ के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सदन में दिया गया था और संख्या 66 बताई गई। शर्मा ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा 70 से 90 के बीच रहा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नव्या मलिक का नाम सूची में शामिल न होने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। गृह मंत्री के अनुसार, अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के मामलों में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एक से अधिक प्राथमिकी दर्ज होती है, उन्हें सूची में शामिल किया जाता है। नव्या मलिक के विरुद्ध केवल एक ही प्रकरण दर्ज होने के कारण उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा गया।
श्री शर्मा ने कहा कि सदन के भीतर और बाहर अलग-अलग बयान देना जनता को भ्रमित करने जैसा है। साथ ही उन्होंने कोयला, डीएमएफ और शराब से जुड़े कथित घोटालों पर भी पूर्व सरकार से जवाब देने की बात कही।
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