चंडीगढ़ , नवंबर 04 -- कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बुधवार को कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भगवंत मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में कृषि मशीनरी पर 1,325.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
उन्होंने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप राज्य में पराली जलाने की घटनाएं 2022 में 49,922 से घटकर 2025 में 5,114रह गईं, जो करीब 90 प्रतिशत की कमी है। इस राशि से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की 94,456 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
श्री खुड्डियां ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए किसानों ने अब तक 22,763 सीआरएम मशीनें खरीदी हैं, जिन पर करीब 201 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। यह संख्या पिछले वर्ष की पूरी अवधि में उपलब्ध कराई गई 13,147 मशीनों के मुकाबले 73 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी किसान पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने से वंचित न रहे। वर्ष 2022-23 से अब तक 1,325 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 94 हजार से ज्यादा मशीनें उपलब्ध कराना मिट्टी की उर्वरता तथा स्वच्छ हवा बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
कृषि मंत्री के अनुसार, वर्ष 2022-23 में 27,250 मशीनों के लिए 279.96 करोड़ रुपये, 2023-24 में 13,179 मशीनों के लिए 168.88 करोड़ रुपये, 2024-25 में 18,117 मशीनों के लिए 259.81 करोड़ रुपये और 2025-26 में 13,147 मशीनों के लिए 415.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। उन्होंने पराली जलाने के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता नीति दोहराते हुए किसानों से सब्सिडी वाली मशीनों का अधिकतम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2026-27 के लिए पहले ही 22 हजार से अधिक मशीनों की खरीद से राज्य में पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन की तैयारियां समय रहते पूरी करने में मदद मिलेगी।
श्री खुड्डियां ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के कुल बजट का 75 प्रतिशत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जैव अपघटक के छिड़काव और इससे संबंधित जागरूकता अभियान के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।उन्होंने कहा कि इस वर्ष 846 पैक्स को 3,247 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि पिछले वर्ष 300 पैक्स को 1,262 मशीनें दी गई थीं। इस लक्षित आवंटन से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेतों में ही पराली के प्रबंधन और उसे खेतों से बाहर ले जाकर निस्तारण करने के लिए आवश्यक मशीनरी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
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