पटना , नवंबर 07 -- महापौर श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में शनिवार को पटना नगर निगम पर्षद की 13वीं साधारण बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप महापौर श्रीमती रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा सहित पर्षद के सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत एजेंसी चयन की रूपरेखा, म्यूनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि के माध्यम से वेंडिंग जोन एवं वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण तथा निगम की लीज होल्ड संपत्तियों से संबंधित निर्माण शर्तों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त बोरिंग अधिष्ठापन, म्यूनिसिपल बॉन्ड की कूपन दर एवं छठ महापर्व से संबंधित परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पटना नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एजेंसी चयन की रूपरेखा को निगम पर्षद ने स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, प्रोसेसिंग प्लांट तक कचरे का परिवहन, सड़कों एवं गलियों की सफाई, गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट की सफाई तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त सफाई संबंधी शिकायतों का निष्पादन शामिल होगा।
नई व्यवस्था के तहत दो एजेंसियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक एजेंसी को तीन-तीन अंचलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही, वर्तमान में सफाई कार्यों में नियोजित लगभग 9,600 मानवबल को चयनित एजेंसियों के पे-रोल पर रखना अनिवार्य होगा। निगम के स्थायी सफाईकर्मियों को अन्य निर्धारित जिम्मेदारियों में लगाया जाएगा।
इस व्यवस्था से सफाई कार्यों के संचालन एवं निगरानी में अधिक स्पष्टता आएगी। साथ ही, सफाईकर्मियों को श्रम कानूनों के अनुरूप वेतन एवं सेवा संबंधी लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के क्रियान्वयन से निगम को कचरा प्रबंधन पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का भी अनुमान है।
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