पटना , अक्टूबर 30 -- टना नगर निगम ने शुक्रवार को अपने पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से सफलतापूर्वक 199.99 करोड़ रूपये की राशि जुटाई है। यह बिहार राज्य का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इश्यू है। 100.03 करोड़ रूपये के आधार निर्गम आकार के मुकाबले इस बॉन्ड को निवेशकों से दोगुने से अधिक की मांग प्राप्त हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजके इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी नियोजन प्रक्रिया के तहत बॉन्ड जारी किए गए। इन बॉन्ड पर 9.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है।

वर्तमान बाजार परिस्थितियों में, जहां ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, पटना नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड को निवेशकों का उत्साहजनक समर्थन प्राप्त हुआ है। यह निगम की वित्तीय साख और विकास योजनाओं के प्रति निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

बॉन्ड की सफल लिस्टिंग के उपलक्ष्य में पटना नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में महापौर श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप महापौर श्रीमती रेशमी चंद्रवंशी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण, पार्षदगण, निगम के पदाधिकारी एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि उपस्थित थे । सभी ने बॉन्ड की लिस्टिंग की प्रक्रिया को लाइव देखा और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बने।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती सीता साहू ने कहा, "पटना नगर निगम के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग पटना के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। यह उपलब्धि हमें एक नई जिम्मेदारी भी देती है। हमारा प्रयास होगा कि इस राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हो तथा इसका सीधा लाभ पटना की जनता को मिले।

बैठक को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा, "म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना पटना नगर निगम की वित्तीय क्षमता और संस्थागत विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह दर्शाता है कि निगम अब शहरी विकास के लिए पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ पूंजी बाजार जैसे आधुनिक वित्तीय विकल्पों का भी प्रभावी उपयोग कर रहा है। निवेशकों की भागीदारी और 205 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश मांग पटना के विकास की संभावनाओं तथा नगर निगम के प्रति निवेशकों के भरोसे को प्रदर्शित करती है। इससे शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास और नागरिक सेवाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

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