चंडीगढ़ , सितंबर 17 -- पंजाब सरकार ने गुरूवार को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए) में 11 गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कदम से राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा और सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

एसएमएचए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के मानक तय करने, संबंधित पेशेवरों का पंजीकरण करने तथा सरकार को मानसिक स्वास्थ्य नीतियों पर सलाह देने वाली राज्य की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। प्राधिकरण में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आधिकारिक सदस्य होंगे।

नामित 11 गैर-सरकारी सदस्यों में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, मानसिक बीमारी से जूझ चुके व्यक्ति, देखभालकर्ता और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नीतिगत निर्णयों में मरीजों और उनके परिवारों के अनुभवों को भी स्थान मिलेगा।

जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश अथवा पात्र न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड भी कार्यरत हैं। ये बोर्ड भर्ती और उपचार संबंधी निर्णयों की समीक्षा, शिकायतों एवं अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण का काम करते हैं।

नामित सदस्य वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्येन शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण का गठन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उपचार की निरंतरता, मरीजों की गरिमा, पुनर्वास तथा परिवारों और देखभालकर्ताओं की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।

वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सतीश के. थापर ने कहा कि पंजाब की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ मरीजों के अधिकारों और गरिमा को केंद्र में रखने में भूमिका निभा सकता है।

प्राधिकरण की पहली बैठक नामित सदस्यों के साथ अगले सप्ताह होने की संभावना है। सरकार के अनुसार, राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं के विस्तार के बीच एसएमएचए एक साझा नियामक ढांचा उपलब्ध करायेगा।

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