चंडीगढ़ , जून 01 -- पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2025-26 पेराई सत्र के दौरान पहली बार 100 प्रतिशत गन्ना भुगतान सुनिश्चित किया है। राज्य की चीनी मिलों ने इस सीजन में रिकॉर्ड 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की और किसानों को कुल 695.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
राज्य सरकार ने सोमवार को दावा किया है कि सभी किसानों के बकाया का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जिससे कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिली है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
पंजाब सरकार लगातार किसानों को पारंपरिक गेहूं-धान फसल चक्र से बाहर निकलकर गन्ने जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार के अनुसार गन्ना खेती और चीनी उद्योग हजारों किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों की ओर से गुणवत्तापूर्ण बीज, रियायती कृषि मशीनरी, उर्वरक, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, मिट्टी परीक्षण सुविधाएं, जागरूकता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं।
पाल सिंह, जो गांव हुठियां के सरपंच और बटाला चीनी मिल से जुड़े किसान हैं, ने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से गन्ने की खेती कर रहे हैं और वर्तमान में 20 एकड़ में गन्ना लगा रखा है। उन्होंने कहा, " मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के दौरान किसानों के खातों में सीधे भुगतान पहुंचा है। किसी किसान को 20 लाख, किसी को 10 लाख और किसी को 15 लाख रुपये तक का भुगतान सीधे मिला है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और अब कई किसान गेहूं-धान के बजाय गन्ने की खेती बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। "गांव अलोवाल के किसान लखबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल में भुगतान व्यवस्था में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा, " पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। यदि भविष्य में भी इसी तरह समय पर भुगतान मिलता रहा तो अधिक किसान गन्ने की खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। "लखबीर सिंह ने चीनी मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण के कारण मिल बेहतर प्रदर्शन कर रही है और किसानों को समय पर भुगतान मिल सका है।
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