लुधियाना , सितंबर 29 -- वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने पंजाब में कथित फर्जी बिलिंग, फर्जीचालान और धोखाधड़ीपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए बड़े पैमाने पर राजस्व रिसाव का आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
फोरम ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय से समयबद्ध जांच कराने का अनुरोध किया है।
वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष तथा ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बादिश जिंदल के अनुसार पंजाब का जीएसटी संग्रह वर्ष 2021-22 के 18,406 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 27,642 करोड़ रुपये हुआ, जो 50.18 प्रतिशत वृद्धि है। इसी अवधि में हरियाणा में 77.68 प्रतिशत और दिल्ली में 73.88 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने का दावा किया गया है।
फोरम ने कहा कि ये आंकड़े अपने आप में फर्जी बिलिंग की मात्रा साबित नहीं करते, लेकिन पंजाब और पड़ोसी राज्यों के जीएसटी वृद्धि आंकड़ों में अंतर कर चोरी, फर्जी आईटीसी और राजस्व रिसाव की आशंका की स्वतंत्र जांच की जरूरत पैदा करता है।
फोरम ने दावा किया कि पंजाब को फर्जी बिलिंग, फर्जी चालान और संबंधित जीएसटी चोरी के कारण सालाना 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है। उसने स्पष्ट किया कि यह उसका अनुमान और आरोप है तथा वास्तविक राशि का निर्धारण फोरेंसिक जांच के बाद ही किया जा सकता है।
फोरम ने जांच में संदिग्ध फर्मों के जीएसटी पंजीकरण, ई-वे बिल, ई-चालान, आईटीसी लेनदेन, बैंक खातों, आयकर रिकॉर्ड और वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही की पड़ताल की मांग की है। साथ ही पूर्व सतर्कता जांचों तथा कर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच की मांगकी है।
फोरम ने दावा किया कि लुधियाना, जालंधर और अमृतसर आयुक्तालयों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार कथित फर्जी बिलिंग का बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों से जुड़ा है। फोरम ने हालांकि कहा कि पूरे मामले के तथ्य और राजस्व नुकसानकी वास्तविक मात्रा केवल स्वतंत्र जांच से ही निर्धारित हो सकती है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित