चंडीगढ़ , जून 22 -- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में छात्रों, अभिभावकों, उद्योगों और आम लोगों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने, डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने और होशियारपुर जिले के दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) का पद सृजित करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश-2026 लाने को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अब सालाना अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। यदि कोई स्कूल पांच प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे पहले नियामक संस्था (रेगुलेटरी बॉडी) से अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों और अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत देने, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कैबिनेट ने राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत पूंजीगत सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहन वितरण संबंधी 13 नवंबर 2019 की गाइडलाइंस में संशोधन को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार संशोधन का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना तथा पात्र औद्योगिक इकाइयों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना है। नये प्रावधानों के तहत आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद पात्र उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी जारी की जाएगी।
राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा को एकीकृत करने और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने स्टेट डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एसडीआईपी) लागू करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के डाटाबेस को जोड़कर दोहराव को रोकना और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।
कैबिनेट ने होशियारपुर जिले के दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के पद सहित पांच नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को राजस्व, प्रशासनिक स्वीकृतियों और जन शिकायतों से जुड़े कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे आम लोगों का समय और खर्च बचेगा तथा प्रशासनिक कार्यों के निपटारे में तेजी आएगी।
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