नयी दिल्ली , अक्टूबर 02 -- दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्राकृतिक और हरित विरासत के संरक्षण की दिशा में नॉर्दर्न रिज की 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को स्वीकृति दी है। इसके तहत 112.328 हेक्टेयर यानी 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। नॉर्दर्न रिज अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और दिल्ली के महत्वपूर्ण हरित एवं पारिस्थितिक क्षेत्रों में शामिल है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नॉर्दर्न रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण राजधानी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 112.328 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को मंजूरी देना दिल्ली के हरित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नॉर्दर्न रिज दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र की भूमिका निभाता है। आरक्षित वन का कानूनी संरक्षण मिलने से इसके दीर्घकालिक संरक्षण का आधार मजबूत होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाने के प्रयास केवल प्रदूषण के तत्काल प्रभावों को कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहर की प्राकृतिक पारिस्थितिकी को मजबूत करना भी जरूरी है। सरकार के अनुसार, नॉर्दर्न रिज जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना वायु प्रदूषण तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में 73 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं और पौधारोपण का अभियान जारी है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और 'वृक्ष रथ' पहल के माध्यम से नागरिकों को भी पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
उन्होंने कहा कि रिज क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज बढ़ाने के लिए चेक-डैम निर्माण और प्राकृतिक पुनर्जीवन के कार्य किए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को जलवायु तथा जैव विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए 'इको-वॉरियर्स' के रूप में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हरियाली और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की सतत प्राथमिकता है और हरित क्षेत्र तथा प्राकृतिक संसाधन राजधानी के टिकाऊ भविष्य की आधारशिला हैं।
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