मदनपल्ले , अक्टूबर 2 -- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को यहां संयुक्त रूप से 'ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब' और 'इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर' की आधारशिला रखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से बन इस संस्थान के शिलान्यास समारोह में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी भी उपस्थित थे।
लगभग एक लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से विकसित किए जाने वाले 'ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब' के तहत राज्य के 5,860 गांवों को 201 क्लस्टरों में विभाजित कर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त छह लाख एकड़ क्षेत्र में बागवानी फसलों का विस्तार किया जाएगा।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान फसल पैदावार और कीमतों में स्थिरता लाने पर होगा। क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर सेब, स्ट्रॉबेरी, केला, एवोकैडो, कीवी और खजूर जैसी विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने वाला एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, एग्री-टेक, लॉजिस्टिक्स और कृषि बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। 'सीड-टू-शिपमेंट' (बीज से निर्यात तक) के बड़े नजरिए से सरकार का लक्ष्य किसानों के लिए स्थायी और स्थिर आय को पक्का करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से मदनपल्ले में बनने वाला यह 'इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर' कृषि, बागवानी, आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता विकसित करने पर केंद्रित होगा। श्री नायडू ने आंध्र प्रदेश और प्रमुख राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लगातार सहयोग देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की स्थापना के लिए आगे आने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी की सराहना की। तिरुमाला के लिए अनंत अंबानी की दी गई इलेक्ट्रिक बसों के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने सामाजिक और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महात्मा गांधी के 'स्वदेशी और स्वराज' के दृष्टिकोण तथा लाल बहादुर शास्त्री के "जय जवान, जय किसान" के नारे को याद करते हुए किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बताया।
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