नागपुर , अक्टूबर 27 -- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने नागपुर मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप वाली याचिका पर चुनाव आयोग और मंडल आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने यह नोटिस तब जारी किया, जब मंगलवार को इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और राज वाकोडे की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को 30 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आरटीआई फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कालबांडे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की सीटों के लिए अंतिम मतदाता सूची से 98,782 पात्र स्नातक मतदाताओं के नाम बाहर कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया 27 सितंबर को पूरी हो गई थी लेकिन कई आवेदन लंबित रह गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले अधिकारियों को सभी आवेदनों की जांच और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि पात्र आवेदकों को कमियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
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