तिरुवनंतपुरम , जुलाई 11 -- केरल ने भारत के सबसे बड़े नशीले पदार्थ विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफान: द नार्को हंट' के तहत दक्षिणी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक बड़ी अंतरराज्यीय पहल का नेतृत्व किया है।
यहां केरल पुलिस मुख्यालय में केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला की अध्यक्षता में हुई बैठक में बढ़ते अंतरराज्यीय सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और मादक पदार्थों की तस्करी व संगठित सीमा पार अपराध के खिलाफ संयुक्त प्रवर्तन के माध्यम से दक्षिण भारत को नशामुक्त बनाने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गृह विभाग के नेतृत्व में केरल पुलिस द्वारा परिकल्पित 'ऑपरेशन तूफान' का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करके राज्य की सीमाओं पर संचालित होने वाले मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है।
अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक एकीकृत क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत दिया।
केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह विभाग के सलाहकार ए. हेमाचंद्रन ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संगठित नशीले पदार्थ सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उत्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और 'ऑपरेशन तूफान' के नोडल अधिकारी पुट्टा विमलादित्य ने अभियान के उद्देश्यों, इसके परिचालन ढांचे और विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों व केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े समन्वय तंत्र को प्रस्तुत किया।
इस बैठक में तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल, पुडुचेरी की पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह, कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) आर. हितेंद्र, केरल-लक्षद्वीप सीमा शुल्क निवारक आयुक्त डॉ. टी. टीजू, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक आर. सुधाकर, सहायक खुफिया ब्यूरो (एसइबी) के संयुक्त निदेशक डॉन के. जोस, राजस्व खुफिया निदेशालय की अतिरिक्त महानिदेशक के. पद्मावती, तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो की एसपी पी.वी. पद्मजा, आंध्र प्रदेश अधीक्षक (संचालन), मादक पदार्थ-रोधी कानून प्रवर्तन समूह के.एम. महेश्वर राजू, रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद हनीफ और अन्य दक्षिणी राज्यों तथा केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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