भुवनेश्वर , सितंबर 28 -- बीजद प्रमुख और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि वह जेन जी के भविष्य और ओडिशा के अधिकारों की रक्षा के लिए एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
श्री पटनायक ने ओडिशा विधानसभा के बाहर बीजू जनता दल (बीजद) की एक बड़ी विरोध रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि संशोधित कानून ने खनिज संसाधनों पर ओडिशा के अधिकार छीन लिए हैं और युवा पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ बीजद की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यह 4.5 करोड़ ओडिया लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई है।" उन्होंने कहा कि वह ओडिशा के अधिकारों के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष जारी रखेंगे।
श्री पटनायक ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) संशोधन विधेयक कोई साधारण कानून नहीं है क्योंकि यह सीधे तौर पर ओडिशा के अधिकारों और हितों को प्रभावित करता है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के लोग ही यहां की खदानों और ज़मीन के असली मालिक हैं।
उन्होंने सवाल किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक संसद में बिना किसी चर्चा के पारित हो गया और हमारे भाजपा के 20 सांसद आखिर किसके हित में चुप रहे, ओडिशा सरकार किसके दबाव में चुप रही? ?"श्री पटनायक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को दो बार पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा करने और संशोधित कानून का विरोध करने वाला सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। उन्होंने दावा किया कि हालांकि उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य के भाजपा के 20 सांसदों को लिखे पत्रों का कोई जवाब न मिलने पर भी नाराजगी जताई। श्री पटनायक ने राज्य सरकार को 'ना-ना कहने वाली सरकार' बताते हुए आरोप लगाया कि संशोधित एमएमडीआर कानून के कारण ओडिशा को हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने पूछा, "जब ओडिशा के हितों की बात हो, तो सरकार चुप क्यों है?" श्री पटनायक ने राजनीतिक पार्टियों के ओडिशा-विरोधी रवैये की भी आलोचना की और कहा कि राजनीतिक हितों को राज्य के हितों से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए।
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