बैतूल , जुलाई 26 -- मध्यप्रदेश के बैतूल में नगर पालिका को नगर निगम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पांच ग्राम पंचायतों के विरोध के बाद प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर चुनौती बन गई है। प्रस्तावित नगर निगम में शामिल की जा रही 29 ग्राम पंचायतों में से पांच पंचायतों ने इसमें शामिल होने से असहमति जताई है। प्रशासन ने इन पंचायतों में दोबारा विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कराने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रस्तावित नगर निगम में बैतूल नगर पालिका, बैतूल बाजार नगर परिषद तथा 29 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाना है। इनमें 24 ग्राम पंचायतों और बैतूल बाजार नगर परिषद ने सहमति दे दी है, जबकि टेमनी, खेड़ला, रोंढा, खंडारा और जैतापुर ग्राम पंचायतों ने विशेष ग्राम सभाओं में विरोध प्रस्ताव पारित किया है।
10 जुलाई को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के बाद इन पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट और अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय पहुंचकर भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। इसके बाद एसडीएम अभिजीत सिंह ने इन पंचायतों में पुनः विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। टेमनी के लिए शिवदयाल वामनकर, खेड़ला के लिए सदाशिव देशमुख, रोंढा के लिए सुभाष खातरकर, खंडारा के लिए रीमा लोनारे तथा जैतापुर के लिए संजय सुजाने को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रशासन के सामने नगर निगम गठन के लिए आवश्यक आबादी संबंधी मानकों को पूरा करना प्रमुख चुनौती माना जा रहा है। यदि इन पंचायतों की असहमति बनी रहती है तो नगर निगम गठन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं, विरोध के बावजूद पंचायतों को शामिल करने का प्रयास किए जाने पर ग्रामीणों के आंदोलन तेज होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम बनने के बाद ग्रामीण रोजगार योजनाओं का लाभ प्रभावित होगा, विभिन्न प्रकार के करों का बोझ बढ़ेगा, मकान निर्माण के लिए निगम से अनुमति लेनी पड़ेगी तथा भूमि संबंधी प्रक्रियाएं अधिक जटिल हो जाएंगी। दूसरी ओर प्रशासन नगर निगम गठन की प्रक्रिया के तहत संबंधित स्थानीय निकायों से परिसंपत्तियों और कर्मचारियों का विवरण एकत्र करने में जुटा है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विरोध करने वाली अधिकांश पंचायतें भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में आती हैं। ऐसे में यह मुद्दा जिले में राजनीतिक महत्व भी हासिल करता जा रहा है।
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