रायपुर , जुलाई 05 -- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने रायपुर के कहा कि क्षेत्र स्थित नकटी गांव की शासकीय भूमि पर चल रहे विवाद के बीच स्पष्ट किया है कि वहां विधायक कॉलोनी विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, वह हाउसिंग बोर्ड की नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अधीन शासकीय भूमि है।
रविवार को राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अनुराग सिंह ने कहा कि नकटी स्थित विवादित भूमि वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के स्वामित्व में नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में लगभग तीन हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण दर्ज था, जबकि शेष भूमि पर 2023-24 के दौरान अवैध कब्जे किए गए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी इस भूमि को शासकीय भूमि मान चुका है। उनके अनुसार, कुछ अतिक्रमणकारियों ने 29 हजार वर्गफीट तक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था।
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को विधायक कॉलोनी से जोड़कर प्रस्तुत किया जाना तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसी किसी योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।
अनुराग सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि "कांग्रेस बलौदाबाजार जैसी घटना दोहराना चाहती है।" उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में छेड़ीखेड़ी क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 150 कब्जाधारियों को हटाया गया था। इसके बाद 61 विधायकों को भूमि आवंटित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत भी हुई थी।
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