ऋषिकेश , नवंबर, 10 -- त्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकास और स्वच्छता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें प्रदेशवासियों को समर्पित कीं। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि विकास के संकल्पों को धरातल पर उतारने का भी समय है। इसी सोच के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। जिन स्थानों पर कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में तब्दील हो रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाना है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है तथा शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है।
धामी ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन स्तर के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण की 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 72 हजार से अधिक घरों को पेयजल कनेक्शन मिले हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने और जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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