चंडीगढ़ , सितंबर 29 -- पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव एवं पूर्व वित्त आयुक्तराजस्व केबीएस सिद्धू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा राज्यों से 15 वर्षों के धर्मवार आंकड़े मांगे जाने पर सवाल उठाया है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समिति के कामकाज की समीक्षा करने का आग्रह किया है। श्री सिद्धू के अनुसार समिति ने राज्यों से जन्म, संपत्ति खरीद, वाहनों के पंजीकरण और स्कूलों में नामांकन से संबंधित धर्मवार आंकड़े मांगे हैं, जबकि इन विभागों के रिकॉर्ड में सामान्यतः नागरिकों का धर्म दर्ज नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण नाम के आधार पर नागरिकों का धर्म निर्धारित करना पड़ेगा, जो पहचान आधारित प्रोफाइलिंग होगी। उन्होंने कहा कि द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पी.पी. नाओलेकर की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्यों को 35 बिंदुओं वाली प्रश्नावली भेजी है। इसमें धार्मिक स्थलों का जिला स्तर पर विवरण, आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पंजीकरण में असामान्य वृद्धि तथा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण संबंधी जानकारी भी मांगी गयी है।
श्री सिद्धू ने समिति की कार्यप्रणाली पर पांच प्रमुख आपत्तियां जतायीं। उन्होंने कहा कि अवैध आव्रजन का अध्ययन करने वाली समिति को जांच का आधार धर्म के बजाय नागरिकता रखना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से प्रवेश करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी स्थिति समान होगी। उन्होंने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 के फैसले के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी में राज्य का हस्तक्षेप कानून, वैध उद्देश्य और आनुपातिक उपायों पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार समिति एक कार्यकारी प्रस्ताव के तहत गठित हुई है और उसके पास ऐसे रिकॉर्ड तैयार करवाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, जो राज्य पहले से नहीं रखते।
श्री सिद्धू ने सितंबर 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड में जाति दर्ज करने को पहचान आधारित प्रोफाइलिंग माना गया था। उन्होंने कहा कि यही तर्क संपत्ति और वाहन रजिस्टरों में अनुमान के आधार पर धर्म दर्ज करने पर भी लागू होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी नागरिक का धर्म तय करने का अधिकार किसे होगा। उनके अनुसार विभिन्न धर्मों और समुदायों के भीतर भी कई पंथ और परंपराएं हैं और केवल नागरिक ही अपनी धार्मिक पहचान बता सकता है।
श्री सिद्धू ने कहा कि जनगणना-2027 में धर्म की जानकारी पहले से ही व्यक्ति की स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जा रही है और इसके लिए कानूनी प्रावधान तथा व्यक्तिगत सूचनाओं की गोपनीयता के प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने गृह मंत्री से धर्मवार सवाल वापस लेने, समिति की प्रश्नावली और कार्यप्रणाली सार्वजनिक करने तथा किसी पेशेवर जनसांख्यिकी विशेषज्ञ को समिति में शामिल करने का आग्रह किया।उन्होंने राज्य सरकारों से भी समिति को लिखित रूप में यह बताने को कहा कि उनके पास ऐसे धर्मवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
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