नयी दिल्ली , जुलाई 31 -- सरकार ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), ई-सेवा केंद्र, ई-भुगतान और मोबाइल एप जैसी डिजिटल सेवाएं लागू की गई हैं जिसके तहत 30 जून तक देश भर में 1,25,87,329 मामलों की ई-फाइलिंग की जा चुकी है।
कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट के एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। श्री भट्ट ने देश के न्यायालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और ई-फाइलिंग व्यवस्था की स्थिति, उत्तराखंड में इसकी प्रगति तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में भी अब तक 1,17,924 मामले ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के 356 और जिला न्यायालयों के 1,17,568 मामले शामिल हैं।
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