अलवर , दिसम्बर 25 -- राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री शर्मा गुरुवार को अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक कोटे के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटियां सौंपी गयीं। दिव्यांगों को स्कूटी की चाबियां जैसे मिलीं, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक उठी। यह पल उनके लिए केवल एक वाहन मिलने का नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास से भरे नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बना।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य दिव्यांगों की आवाजाही को सुगम बनाना, शिक्षा, रोजगार और दैनिक जरूरतों में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी दिव्यांग केवल अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण पीछे न रह जाये। विधायक कोटे से भी जरूरतमंद दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सौहार्द और जनसरोकार का अनूठा दृश्य भी देखने को मिला। मालवीय नगर क्षेत्र की महिलाओं ने मंच पर पहुंचकर गीत गाए और क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के समाधान पर मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया। महिलाओं ने कहा कि पानी की समस्या के हल होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है, जिसके लिए वे मंत्री का स्वागत और धन्यवाद करने पहुंची हैं। महिलाओं के इस आत्मीय स्वागत से कार्यक्रम का माहौल भावुक और उत्साहपूर्ण हो गया।
अरावली पर्वतमाला के मुद्दे की चर्चा करता हुए श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में अरावली क्षेत्र में खुलेआम खनन हुआ, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा। वर्तमान सरकार अरावली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को समाज के लिए बेहद उपयोगी बताया। दिव्यांगों को मिली स्कूटी ने न केवल उन्हें नयी रफ्तार दी, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता का भी सशक्त संदेश दिया।
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