नयी दिल्ली , जुलाई 22 -- दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि डिरेगुलेशन एक्सरसाइज-फेज 2 के तहत सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं की समीक्षा के बाद 84 सेवाओं के निपटारे का समय कम कर दिया गया है, जबकि कुछ सेवाएं अब तत्काल उपलब्ध करायी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राथमिकता क्षेत्र-21 के अंतर्गत 18 विभागों की सेवाओं का विस्तृत अध्ययन किया। इस दौरान आवेदन से लेकर अंतिम स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया और समय कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रियागत सुधार किये गये। सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा डिजिटल मंच है, जहां नागरिक और व्यवसायी विभिन्न लाइसेंस, परमिट, अनुमोदन और क्लीयरेंस के लिए एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में कारोबार करना अधिक आसान बनाना, सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना तथा नागरिकों तथा उद्योग जगत के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल गवर्नेंस और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आधुनिक डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्यप्रणाली के जरिए नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य लोगों को कम समय में बेहतर और अधिक सुविधाजनक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे सुशासन को और मजबूती मिलेगी।
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