नयी दिल्ली , मार्च 28 -- दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति/ जनजाति कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से 'सुधार योजना' के तहत 80 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।सामाजिक कल्याण एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रजीत सिंह ने इस आवंटन को निवासियों के लिए एक गरिमापूर्ण और आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
श्री सिंह ने शनिवार को शाहबाद डेयरी वार्ड के महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क और जल निकासी (ड्रेनेज) विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 'रेडी मिक्स कंक्रीट' (आरएमसी) सड़कों का उद्घाटन किया।
उन्होंने इस अवसर पर इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान केवल विकास कार्यों को पूरा करने पर ही नहीं, बल्कि राजधानी के सामाजिक और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी है, ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति कॉलोनियों को अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके।
इस योजना के तहत शामिल परियोजनाओं में पक्की सड़कों का निर्माण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सीवर नेटवर्क को मजबूत करना, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाइटें और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।
प्रमुख मार्गों पर विकास कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिनमें जेजे क्लस्टर, डी-ब्लॉक, शाहबाद दौलतपुर (डेयरी) से रोहिणी सेक्टर 25 तक और प्रह्लाद विहार कॉलोनी मुख्य सड़क से शाहबाद डेयरी तक के मार्ग शामिल हैं। इससे स्थानीय संपर्क और समग्र पहुंच दोनों में सुधार होगा।
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