नयी दिल्ली , मई 13 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि सरकार राजधानी के लिए नवीन लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है जिससे व्यापार और उद्योगों को नयी गति मिलेगी।
श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक दबाव कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को आधुनिक, कुशल तथा पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। इस नीति के तहत शहर के बाहरी क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र (यूसीएलडीसी) विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर बड़े स्तर पर आने वाले माल को एकत्र कर जरूरत के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे अंतिम चरण तक सामान की डिलीवरी तेज और व्यवस्थित हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) का आधुनिकीकरण किया जाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल तथा पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। मंडियों के पास कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने से भंडारण क्षमता बढ़ेगी और शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि नीति में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ स्वच्छ अंतिम चरण डिलीवरी प्रणाली विकसित की जाएगी। सौर ऊर्जा आधारित वेयरहाउसिंग और ऊर्जा दक्ष ढांचे को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी नीति से ई-कॉमर्स, वस्त्र, निर्माण सामग्री, फल-सब्जियां और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर भंडारण और वितरण व्यवस्था से उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 61 प्रतिशत वेयरहाउसिंग मांग ई-कॉमर्स क्षेत्र से आती है, जिसे देखते हुए आधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में बड़े निवेश की संभावना है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 'मास्टर प्लान दिल्ली 2041' के तहत थोक बाजारों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा और लॉजिस्टिक्स हब के लिए भूमि की शीघ्र पहचान सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह नीति दिल्ली की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और राजधानी को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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