पटना , जनवरी 31 -- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज पाल की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अंतर्गत संचालित एवं छूटे हुए टोलो अंतर्गत निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी।

बैठक में दरभंगा प्रमंडल के सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी के अलावा संवेदक भी उपस्थित रहे ।

समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम हर घर नल का जल योजना अंतर्गत छूटे हुए टोलों में निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई।

सचिव श्री पाल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि छूटे हुए टोले में कार्य प्रारंभ करने के लिए यदि भूमि उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित कार्यपालक अभियंता अविलंब जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र एनओसी प्राप्त करें और कार्य स्थल संवेदक को हस्तांतरित करें।

सचिव ने स्पष्ट किया कि जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किसी भी परिस्थिति में भूमि की अनुपलब्धता के कारण रुकना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी समस्याओं की निगरानी न केवल जिला प्रशासन के साथ समन्वय में, बल्कि मुख्यालय स्तर पर भी प्रतिदिन उच्च स्तर पर की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का निवारण ऑपरेशन एंड मेंटेनेन्स नीति के अनुसार समयबद्ध किया जाए और किसी भी कार्य में तीन दिन से अधिक विलंब पाए जाने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सभी संवेदकों को अपने-अपने प्रखंडों में इन्वेंट्री स्टोर स्थापित करने और जीआईएस मैपिंग आधारित निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही मरम्मती दल की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर पूरी जानकारी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया, जिससे जलापूर्ति कार्य सुचारू रूप से और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।

सचिव श्री पाल ने कहा कि सभी मरम्मती दल के सदस्यों की सही मैपिंग एमआईएस पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी और मुख्यालय स्तर पर इसका रैंडम क्रॉस-चेक किया जाएगा; किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संवेदक और कार्यपालक अभियंता दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार,अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद, अभय कुमार, संबंधित क्षेत्र के संवेदक एवं विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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