अगरतला , मार्च 19 -- त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि आगामी ग्राम परिषद चुनाव इस वर्ष जून के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, जिसमें परिणामों की घोषणा भी शामिल होगी।
शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) से संबंधित दो महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की। पहला स्थगित ग्राम परिषद चुनाव और दूसरा राज्य सरकार के पास लंबित वित्तीय बिल शामिल है। लंबे समय से लंबित ग्राम परिषद चुनावों से संबंधित यह मामला 'टिपरा मोथा' के संस्थापक और राजपरिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देबबर्मा की ओर से लाया गया था।
मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने की। चुनावों के संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने प्रस्तावित समय-सीमा के विवरण के साथ हलफनामा पेश किया।
उच्चतम न्यायालय ने चुनाव कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया अदालत की निगरानी में होगी। साथ ही, न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है।
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