हैदराबाद , मई 21 -- तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को राज्य के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा कि एक जून 2026 से लागू होने वाली नयी वेतन संरचना से लगभग 1.11 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्रमिकों के वेतन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गयी थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की उपेक्षा के कारण श्रमिकों को नुकसान उठाना पड़ा और वर्तमान सरकार ने श्रमिक कल्याण के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों को अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल सहित चार श्रेणियों में विभाजित किया है। साथ ही राज्य को वेतन निर्धारण के लिए नगर निगम, नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्र सहित तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।
संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 12,750 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है। अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 13,152 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है।
इसी प्रकार, कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,772 रुपये से बढ़ाकर 18,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अब न्यूनतम 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले 14,607 रुपये था। श्री रेड्डी ने इस फैसले को तेलंगाना गठन के बाद श्रमिकों के पक्ष में लिया गया पहला बड़ा निर्णय बताते हुए राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री जी. वेंकटस्वामी के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
श्री रेड्डी ने युवाओं से यह सोच बदलने का भी आग्रह किया कि अवसर केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र या विदेशों, विशेषकर अमेरिका, में ही उपलब्ध हैं। उन्होंने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल आधारित करियर को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है।
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