चंडीगढ़ , अक्टूबर 10 -- पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने शुक्रवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अग्रणी 'पंजाब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति' का शुभारंभ किया। डॉ. सिंह ने कहा, ''विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, पंजाब यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में हर किसी का अधिकार बन जाये।''उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति, मुख्यमंत्री सेहत योजना के साथ मिलकर, पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्री, जिनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल भी थे, ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे समाज में व्याप्त गहरा कलंक अक्सर लोगों को चुपचाप सहने पर मजबूर करता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए, हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को निर्णायक रूप से एकीकृत कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपर्क के पहले बिंदु पर ही सहायता उपलब्ध हो।
डॉ. सिंह ने इस नीति के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर दिया, जिसमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
उन्होंने कहा, " हम मानते हैं कि महिलाओं पर अक्सर सामाजिक और घरेलू दबावों का अत्यधिक बोझ पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, हमारी नीति लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं को सुरक्षित, गोपनीय और सहानुभूतिपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हों। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना न केवल स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, बल्कि एक सुदृढ़ और समतामूलक समाज के निर्माण का आधार भी है।"इस वर्ष की थीम, 'सेवा तक पहुंच: आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य' पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा, "हमारे राज्य में लचीलापन है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी गंभीर आपात स्थितियों का सामना किया है। ये आपदायें जीवन और आजीविका के दुखद नुकसान के माध्यम से गहरे मनोवैज्ञानिक घाव देती हैं, जिससे मज़बूत मानसिक स्वास्थ्य सहायता न केवल एक सेवा, बल्कि एक परम आवश्यकता बन जाती है।"उन्होंने कहा कि यह नीति विशेष रूप से ऐसे संकट-जनित आघातों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार की गयी है।
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