नयी दिल्ली , अक्टूबर 29 -- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 6.0 के तहत जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और मंत्रालयों के बीच लंबित संदर्भों के निपटारे का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।
रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अभियान के तहत करीब 20 हजार फाइलों को तय नियमों के अनुसार हटाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही करीब पांच लाख पुराने पन्नों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया गया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के समन्वय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, जन शिकायतों का जल्द निपटारा करना, रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और कार्यालयों में साफ-सफाई के साथ जगह का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
डीआरडीओ के मुख्यालय, प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थानों में अभियान के तहत सफाई और जगह के बेहतर इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। इसके तहत पुराने उपकरण, बेकार फर्नीचर और कबाड़ हटाया जा रहा है। कबाड़ और पुराने उपकरणों के पर्यावरण के अनुकूल निपटारे से 35 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
हटाई जा रही फाइलों से निकलने वाले कागज को कतरकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जा रहा है। पुराने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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