रायपुर , अक्टूबर 09 -- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने और खेतों में बोई गई फसलों का सटीक एवं विश्वसनीय अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण में दर्ज आंकड़ों का मौके पर सत्यापन करने तथा भूमि अभिलेखों और नक्शों से संबंधित त्रुटियों के निराकरण के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की प्रगति, भूमि अभिलेखों की अद्यतन स्थिति और गिरदावरी कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक खेत में फसल की वास्तविक स्थिति का डिजिटल अभिलेख तैयार किया जाए। इसके लिए संबंधित खसरा नंबरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमि पर फसल बोई गई है अथवा नहीं। फसल वाले क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बहुभुज (पॉलीगॉन) तैयार कर जानकारी दर्ज की जाए।
मुख्य सचिव ने सर्वेक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष दल गठित कर विभिन्न जिलों में मैदानी सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापित खसरों की संख्या, सही पाए गए अभिलेखों और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। सर्वेक्षण में सामने आने वाली कमियों को दूर करने के साथ इसकी आंतरिक जांच भी की जाए।
उन्होंने डिजिटल फसल सर्वेक्षण के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित अभिलेखों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने को कहा। विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध जानकारी का मिलान कर विसंगतियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में नक्शों की अनुपलब्धता और तकनीकी समस्याओं के कारण सर्वेक्षण कार्य में आ रही बाधाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करने तथा आवश्यक मामलों में भौतिक और बहुभुज सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पूरा करने को कहा।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण और सत्यापन कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांवों और खेतों से संबंधित अभिलेखों की जांच कर त्रुटियों का समयबद्ध निराकरण करने तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य पूरा करने पर जोर दिया।
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