चेन्नई , सितंबर 28 -- तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) और उसकी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं।
टीवीके ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने तथा 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग से खुद को अलग कर लिया है। वहीं, कांग्रेस ने सीईसी के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू किया है। टीवीके ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को 'मुद्दे से भटकाने वाली' बताया है।
टीवीके के वरिष्ठ नेता एवं स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने कहा, "सीईसी को हटाना कोई समाधान नहीं है। किसी एक व्यक्ति को हटाने से किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। टीवीके कभी भी मुद्दे से भटकाने वाली रणनीति का शिकार नहीं होगी।"उन्होंने हालांकि कहा कि पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अपना रुख कायम रखे हुए है। उन्होंने कहा, "सत्ता में आने से पहले ही टीवीके अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने एसआईआर के खिलाफ पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया था और मांग की थी कि इस प्रक्रिया में जरूरी बदलाव और पारदर्शिता होनी चाहिए। हम अपने इस रुख पर कायम हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो विधानसभा चुनाव में हमारी जीत बहुत बड़े अंतर से होती।"श्री राजमोहन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रही है और श्री गांधी की अगले सप्ताह मरीना में छात्रों के साथ बातचीत प्रस्तावित है। विजय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे दोनों वाम दल भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने में कांग्रेस के साथ शामिल हो गये हैं।
मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने भी सीईसी को हटाने की मांग की है। द्रमुक अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एसआईआर को पूरी तरह रोकने और निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की है।
कराईकुडी में आयोजित विरोध रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 'हिटमैन' का काम करने के आरोप में श्री कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मांग दोहराई।
उन्होंने कहा, "एसआईआर एक बड़ी साजिश है और असंवैधानिक है। 13.30 करोड़ मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करना और कुछ नहीं बल्कि वोट चोरी है और उन्हें मतदाता सूची में वापस शामिल किया जाना चाहिए। एसआईआर को तत्काल रोका जाना चाहिए।"उन्होंने इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे श्री गांधी के हाथ को मजबूत करने का आह्वान भी किया। इससे पहले, दोनों सहयोगी दलों के बीच टीवीके के पदाधिकारियों और मंत्रियों द्वारा 2029 में श्री विजय को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताए जाने को लेकर टकराव हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के दो मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी। हालांकि, बाद में यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा।
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