रांची , अगस्त 25 -- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, ग्रामीण विकास, सड़क एवं आधारभूत संरचना समेत कई क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने जमशेदपुर स्थित एम जी एम मेडिकल कॉलेज में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए पीजी विषय शुरू करने और पीजी सीटों के विस्तार के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार तथा संस्थान के चरण-III सुदृढ़ीकरण के लिए 495.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा डीएमएफटी की निधि से कॉलेज के समग्र उन्नयन के लिए 275 करोड़ रुपये से अधिक की अलग योजना को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 स्कूलों के अतिरिक्त 100 अन्य विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना पर 124 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
इसके साथ ही छात्रों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026 के गठन को भी हरी झंडी दी गई।
कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में डीपीआर 3.0 के आधार पर इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा रांची के होटवार, दुमका, जमशेदपुर के घाघीडीह और हजारीबाग केंद्रीय कारागारों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
धनबाद की प्रसिद्ध तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र को पीपीपी मोड के डीबीएफओटी मॉडल पर विकसित और सौंदर्यीकृत करने के लिए 184.29 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित पुलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
कई जिलों में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें कैबिनेट ने गिरिडीह, रामगढ़, मनोहरपुर, चतरा और चाईबासा में कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी है।
वहीं, वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को मजबूत करने के लिए 37 पुराने पद समाप्त कर 76 नए आउटसोर्सिंग/संविदा पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा सूची से हटाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।
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