जौनपुर , अप्रैल 09 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि, उर्वरक वितरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अब अनिवार्य कर दी गई है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए जिलाधिकारी ने जनगणना, फार्मर रजिस्ट्री और आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सब्सिडी का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है, इसलिए अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसके लिए गांवों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कृषि, राजस्व एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी पंजीकरण का कार्य कर रहे हैं।
जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनवाने पर विशेष जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
उन्होंने ग्राम प्रधानों और पंचायत सहायकों से अपील की कि वे जन-जागरूकता बढ़ाते हुए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने विद्यालयों में पक्षियों एवं छोटे जीव-जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराने को भी कहा और इसे पुण्य कार्य बताया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनपद के विकास में योगदान देने के निर्देश दिए।
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