नयी दिल्ली , मार्च 31 -- केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2 के तहत अनिवार्य सुधारों और शर्तों के पालन के बाद पांच राज्यों को 1561.53 करोड़ रुपये जारी हुए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और नियमित नल जल आपूर्ति को और गति मिलेगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन राज्यों को यह राशि उपलब्ध कराई गई है उनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र शामिल है। वित्त वर्ष 2025- 26 के लिए जारी इस राशि मे उत्तर प्रदेश को 792.93 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 536.53 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 154.02 करोड़ रुपये, ओडिशा को 65.31 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 12.74 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सरकार ने पहली बार फंड जारी करने से पहले एमओयू हस्ताक्षर, तकनीकी मानकों के पालन, जीआईएस आधारित सत्यापन और वित्तीय मिलान जैसी शर्तों को अनिवार्य किया है। इसके साथ ही योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सख्त समीक्षा तंत्र भी लागू किया गया है।
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