श्रीनगर , अक्टूबर 20 -- जम्मू-कश्मीर सरकार ने शीतकालीन सत्र के लिए नामित सरकारी कार्यालयों के श्रीनगर से जम्मू वार्षिक 'दरबार मूव' का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत श्रीनगर में कार्यालय 30 और 31 अक्टूबर को बंद होंगे तथा 2 नवंबर को जम्मू में फिर से खुलेंगे।
व्यवस्था के अनुसार, कई विभाग पूरी तरह से स्थानांतरित होंगे, जबकि अन्य सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले कार्यालय 30 अक्टूबर को श्रीनगर में बंद होंगे, जबकि छह दिन काम करने वाले कार्यालय 31 अक्टूबर को कामकाज के घंटों के बाद बंद हो जाएंगे।
सरकार ने आदेश दिया है कि नामित कार्यालय पूरी तरह से जम्मू स्थानांतरित होंगे, जबकि अन्य शिविर (कैम्प) व्यवस्था के तहत सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। आदेश के तहत, कैम्प में स्थानांतरित होने वाले कार्यालयों में आम तौर पर उनके कर्मचारियों की कुल संख्या के 33 प्रतिशत या 10 कर्मचारी (जो भी कम हो) शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय और कई विभाग तथा निदेशालय उन कार्यालयों में शामिल हैं जो पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाले हैं। कैम्प व्यवस्था के लिए सूचीबद्ध विभागों और संस्थानों में राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कई अन्य निकाय शामिल हैं।
सरकार ने इस बदलाव के तहत जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए विशेष मूव यात्रा भत्ता 25,000 रुपये तय किया है। जो कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर स्थानांतरित होने में विफल रहेंगे, वे इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
आदेश में उन गैर-राजपत्रित (नॉन-राजपत्रित) कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान का भी प्रावधान है जो इसके लिए आवेदन करते हैं, जो लागू नियमों के तहत किश्तों में वसूली के अधीन होगा। स्थानांतरित होने वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों का अक्टूबर माह का वेतन 29 अक्टूबर को आहरित किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कर्मचारियों को ले जाने के लिए अच्छी स्थिति में पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अग्रिम टिकट बुकिंग 27 अक्टूबर से सिविल सचिवालय और जेकेआरटीसी के मुख्य बुकिंग काउंटरों पर शुरू होगी।
यात्रा को सुगम बनाने के लिए, प्रत्येक काफिले के साथ एक क्रेन, दो खाली बसें और मोबाइल वर्कशॉप सुविधाएं होंगी। पुलिस काफिले को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी और बनिहाल-काजीगुंड तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंगों से उनकी प्राथमिकता के आधार पर आवाजाही सुनिश्चित करेगी। मार्ग में काजीगुंड, बनिहाल, रामसू, रामबन, चेनानी, उधमपुर और झज्जर कोटली में चिकित्सा सहायता सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार ने श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में 'शीतकालीन सचिवालय' स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन, विभाग वहां रोके रखने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी और चार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की पहचान करेंगे। जहां भी संभव हो, महिला कर्मचारियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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