नयी दिल्ली , जून 16 -- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान लागू किए गए शासन और पेंशन सुधारों का लाभ जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के व्यापक वर्ग तक पहुंच रहा है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इनके प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आई है।
डॉ. सिंह ने मंगलवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में आयोजित 59वीं पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यशाला और 13वें बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर केंद्रीय पेंशनभोगी संघ केंद्र सरकार के ढांचे के सुचारू संचालन में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं और पेंशन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनभोगियों के कल्याण और जीवन को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। भविष्य प्लेटफॉर्म, डिजिलॉकर से एकीकृत पेंशन भुगतान आदेश और फेस ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जैसी पहलों से पेंशन सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं।
इस अवसर पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और जम्मू-कश्मीर बैंक के बीच केंद्र शासित प्रदेश में पेंशन संबंधी सेवाओं के विस्तार और पेंशनभोगियों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ. सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
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