पटना , सितंबर 19 -- ाजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी सुधार एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए निगरानी तेज कर दी है। सचिव जय सिंह की लगातार मॉनिटरिंग के बीच शनिवार को विभागीय मुख्यालय से 16 पदाधिकारियों को राज्य के 16 जिलों के 32 अंचलों में औचक निरीक्षण के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने अंचल कार्यालयों में पहुंचकर ऑनलाइन सेवाओं, अभिलेखागार के रखरखाव और 45 दिवसीय विशेष अभियान की प्रगति की जमीनी पड़ताल की।
विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि अभियान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हो। निरीक्षण के दौरान जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों के सुधार, रिक्त प्रविष्टियों को भरने और लंबित उत्तराधिकार नामांतरण मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में अभियान के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे इस विशेष अभियान के तहत जमाबंदी अभिलेखों को दुरुस्त करने और उत्तराधिकार नामांतरण के लंबित मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित है। विभागीय स्तर पर इसकी लगातार निगरानी की जा रही है।
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