पटना , जून 09 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यालय पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि वे आम लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के प्रति गंभीर हैं।जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और मंत्री शीला मंडल ने विभिन्न जिलों से आए लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसके लिए मंत्रियों का रोस्टर तय है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार स्वयं इस कार्यक्रम की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और समय-समय पर औचक निरीक्षण कर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी करते हैं।
श्री चौधरी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनकल्याण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा बिहार चुनाव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर )को लेकर अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी दुष्प्रचार किया गया, जिसकी वास्तविकता अब सामने आ चुकी है।
मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि किरायेदारों से सरकार द्वारा निर्धारित बिजली दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं अधिक वसूली या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो विभाग उसकी जांच करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली कटौती जैसी कोई व्यापक समस्या नहीं है।
वहीं मंत्री शीला मंडल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्य देशभर के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण, जीविका समूहों के सशक्तीकरण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
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