मुरैना , सितम्बर 26 -- मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं मुरैना जिला प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि जनता का कोई भी काम अधूरा न रहे तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिले। जनहित से जुड़े मामलों के निराकरण में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।
श्री वर्मा ने कहा कि जनविश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रभारी मंत्री शनिवार को जिला पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत मामचौन में आयोजित जनविश्वास कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंवाद एवं जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों के आवेदन स्वयं सुने तथा संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन की जांच कर पात्रतानुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिविर में कुल 106 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष 10 आवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दो, राजस्व विभाग के छह, स्वास्थ्य विभाग के 67, महिला एवं बाल विकास विभाग का एक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के चार, खाद्य विभाग के 16, श्रम विभाग के तीन, शिक्षा विभाग के दो तथा सामाजिक न्याय विभाग के पांच आवेदन प्राप्त हुए।
जनसंवाद के दौरान ग्राम मामचौन निवासी कुमारी संध्या श्रीवास ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया है और वह अपने बाबा के साथ रह रही हैं। इस पर प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ प्रकरण को सुना तथा बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसी प्रकार ग्रामीण कृष्णा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, नियुक्ति संबंधी विषयों सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। प्रभारी मंत्री ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री वर्मा ने कहा कि फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम मामचौन सहित प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराया जाए तथा पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा एवं राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे की कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा पात्र किसानों को समय पर राहत राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों द्वारा अंबेडकर पार्क के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी सेवा का संकल्प लेकर कार्य करें। जनता की सेवा करना और उसकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन का मूल दायित्व है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा, जब उसकी बात सुनी जाएगी और समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण किया जाएगा। अधिकारी-कर्मचारी जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें तथा शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य जनसेवा है। किसानों को उनकी भूमि एवं मकान पर स्वामित्व अधिकार सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शासन स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जनविश्वास कार्यक्रम इसी भावना को और मजबूत करने का माध्यम है, जिसके अंतर्गत शासन-प्रशासन सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहा है और उनके निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि अच्छा कार्य करने और पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा करने से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तथा जनता के बीच शासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसंवाद के दौरान प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें तथा उसके निराकरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें।
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