भोपाल , जुलाई 14 -- मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लामनगर) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को आगामी 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर देने की तैयारी रखें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया। साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी शुरू की गई।
मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का निर्णय लिया। इसके तहत चयनित स्व-सहायता समूह निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार राशन तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाएंगे।
बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की अवधि वर्ष 2031 तक बढ़ाने, सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता बनाए रखने तथा वित्त विभाग की योजनाओं को जारी रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के लिए बैंकों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी की व्यवस्था जारी रखने, 'युवा वर्ष-2027' की तैयारियां शुरू करने तथा प्रदेश में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने सहित अन्य निर्णय भी लिए।
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