भुवनेश्वर , दिसंबर 01 -- ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य की 480 किलोमीटर लंबी तटीय सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 26.149 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के अलावा देश में ही निर्मित ड्रोन, ऑल-टेरेन व्हीकल्स (एटीवी), तेज़ अवरोधक पोत तैनात किये हैं।
मुख्यमंत्री ने बीजू जनता दल (बीजद) के तुषारकांति बेहरा के सवाल का लिखित जवाब में कहा कि तट रक्षक और राज्य की मरीन पुलिस मिलकर समुद्री रास्ते से घुसपैठ, विध्वंसक गतिविधियों और समुद्री रास्ते से तस्करी को रोकने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 मरीन पुलिस स्टेशन हैं जो समुद्री रास्तों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए हर मछली लैंडिंग केंद्र पर विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किये गये हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए पांच समुद्र में चलने लायक जहाज किराये पर लिये गये हैं, जबकि 15 तेज़ इंटरसेप्टर बोट लगातार समुद्र पर नज़र रखने के काम में लगी हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, समुद्र के किनारे केंद्रपाड़ा, बालसोर, पुरी और बरहामपुर को चार ऑल-टेरेन गाड़ियां दी गयी हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों, रेतीले किनारों और मैंग्रोव जंगलों में पेट्रोलिंग करेंगी ताकि मौजूदा तटीय सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तट की निगरानी के लिए दस स्वदेशी ड्रोन खरीदे जा रहे हैं।
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