कोण्डागांव , जून 24 -- छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निविदा एवं क्रय प्रक्रिया में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में राज्य कार्यालय ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) भावना महलवार, जिला लेखा प्रबंधक (डीएएम) शीतल कुमार ताम्रकार तथा जिला प्रशिक्षण समन्वयक (डीटीसी) दिलीप कुमार मधुकर की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
राज्य एनएचएम कार्यालय द्वारा 23 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार विधानसभा में मामला उठने के बाद वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत संपन्न निविदा एवं क्रय प्रक्रियाओं की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। समिति की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), डीपीएम, डीएएम तथा डीटीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं की अवहेलना कर कार्य संपादित किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना गया।
जांच में यह भी सामने आया कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के दौरान श्रृंगार बॉक्स (नयी पहल किट) की खरीदी सहित अन्य क्रय कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। साथ ही भंडार शाखा में स्टॉक पंजी के संधारण और भौतिक सत्यापन में भी गंभीर लापरवाही पाई गई।
राज्य कार्यालय ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद एनएचएम मानव संसाधन नीति-2018 की कंडिका 34.3 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
उप संचालक, राज्य एनएचएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों का कृत्य मानव संसाधन नीति-2018 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। आदेश के तहत एक माह का वेतन/मानदेय प्रदान करते हुए उनकी संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि कोण्डागांव जिले में एनएचएम की निविदा और खरीदी प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। विधानसभा में मामला उठने के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर हुई यह कार्रवाई जिले के स्वास्थ्य विभाग में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी आगे कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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