रायपुर , जुलाई 14 -- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन भी किया, जबकि शून्यकाल में वेल में पहुंचने पर विपक्षी सदस्य स्वतः निलंबित हो गए।
प्रश्नकाल में भाजपा विधायक भैयालाल राजवाड़े ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता तथा भौतिक सत्यापन का मुद्दा उठाया। इस दौरान अजय चंद्राकर, सुनील सोनी और राजेश मूणत ने रायपुर में पेयजल संकट और अमृत मिशन के क्रियान्वयन पर सरकार से जवाब मांगा।
नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि रायपुर में अमृत मिशन का कार्य वर्ष 2016 से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। उपलब्ध बजट के अनुरूप विभिन्न पैकेजों में कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा वर्तमान में 304 करोड़ रुपये के कार्य प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और गिरते भू-जल स्तर जैसी चुनौतियों के बावजूद सरकार का प्रयास प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का है।
इस पर अजय चंद्राकर ने परियोजना की मूल रूपरेखा, स्वीकृत राशि, जलापूर्ति से वंचित परिवारों तथा विभिन्न वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण मांगा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वहीं भैयालाल राजवाड़े ने बैकुंठपुर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न खड़े किए।
शून्यकाल में कांग्रेस ने किसानों को खाद एवं उन्नत बीज की कथित कमी का मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव रखा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसान उर्वरकों के लिए भटक रहे हैं, जबकि निजी बाजार में खाद उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी व्यवस्था किसानों की जरूरत पूरी करने में विफल रही है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी डीएपी और पोटाश की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए कृषि विभाग के प्रबंधन पर निशाना साधा।
जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगभग 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध कराया जा चुका है तथा बीजों का भी 96 प्रतिशत भंडारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा अमानक खाद के 94 नमूनों पर कार्रवाई की गई है।
मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके कारण वे नियमों के तहत स्वतः निलंबित हो गए। इसके बाद विपक्ष ने सदन से बाहर निकलकर विरोध दर्ज कराया।
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश में औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कारखानों में सुरक्षा मानकों के पालन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट दुर्घटना का उल्लेख करते हुए निदेशक अनिल अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई की स्थिति जाननी चाही।
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि खतरनाक रसायनों से संबंधित इकाइयों में निर्धारित नियमों के अनुसार सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है। प्रदेश के 32 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट कराया जा चुका है तथा जहां यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेदांता प्रकरण में जांच जारी है और अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
श्री महंत ने पूछा कि जब पुलिस दस्तावेजों में अनिल अग्रवाल का नाम दर्ज है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
विधायक रामकुमार यादव ने हादसे में प्रभावित परिवारों को घोषित आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि कंपनी की ओर से आश्रितों को 35-35 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री राहत और केंद्र सरकार की घोषित सहायता की प्रक्रिया भी जारी है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा में भाग लेते हुए पूछा कि क्या भविष्य में अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी निदेशकों के विरुद्ध इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं किसी अन्य को बचाने के उद्देश्य से कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।
सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत प्रदेश की पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण तथा जांजगीर-चांपा जिले में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला भी सूचीबद्ध रहा। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा और रोहित साहू ने विभिन्न याचिकाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत कीं।
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