रायपुर , दिसंबर 26 -- ) छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे शहरवासियों को कर भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर संग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को 'डिजिटल छत्तीसगढ़' के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार होना सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि है।
उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा से लाखों शहरी नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी, बल्कि नगरीय निकायों की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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