रायपुर, सितंबर 30 -- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
राज्य के दिव्यांगजनों के हित में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि 24 करोड़ 50 लाख 5 हजार 457 रुपये की एकमुश्त वापसी को मंजूरी दी। इस निगम के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
बैठक में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग में 100 पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट प्रदान करते हुए चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
बैठक के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन (आईएएस 1989 बैच) को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील (आईएएस 1994 बैच) का स्वागत भी किया गया।
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