रायपुर , नवंबर 27 -- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताया है।
श्री ओपी चौधरी ने आज राजधानी रायपुर में कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि गाइडलाइन दरों में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों दोनों के लिए आवश्यक कदम है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर जमीनों के मूल्य कम रखे, जिससे चुनिंदा लोगों को फायदा मिले। उनका कहना था कि कम रेट का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी-बिक्री की गई और इससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों की मंशा अवैध कमाई को भूमि सौदों में खपाने की थी, इसलिए गाइडलाइन दर बढ़ने नहीं दी जाती थी।
उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो सरकार उसे दुरुस्त करने के लिए तैयार है, परन्तु संपूर्ण व्यवस्था में सुधार आवश्यक था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि गाइडलाइन दर सिर्फ होम लोन और रजिस्ट्री शुल्क तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसानों के हितों और रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता से जुड़ा है।
श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय दूरगामी आर्थिक सुधारों का हिस्सा है, जिससे भूमि मालिकों को वास्तविक मूल्य मिलेगा और प्रदेश की राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से आम जनता और आर्थिक ढांचा-दोनों को दीर्घकालीन लाभ होगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित