चेन्नई , सितंबर 20 -- चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हटाकर किसी अन्य संचालक (ऑपरेटर) को सौंपने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखे जाने की खबरों के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
सत्तारूढ़ तमिझगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार के इस कदम को निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए वामपंथी दलों, मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है।
रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चेन्नई हवाई अड्डे के परिचालन और प्रबंधन के लिए एएआई के स्थान पर नया ऑपरेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए यात्री यातायात, विमानों की आवाजाही और कार्गो हैंडलिंग क्षमता जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बताई थी।
कांचीपुरम जिले में प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के तुरंत बाद सामने आई इस रिपोर्ट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं:भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव एम. वीरापांडियन और माकपा राज्य सचिव पी. षणमुगम ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। भाकपा ने कहा कि एएआई एक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम है और चेन्नई हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 492.48 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। उन्होंने कहा कि परिचालन की कमियों को दूर करने के लिए यात्री सेवाओं और कार्गो नेटवर्क में सुधार किया जाना चाहिए, न कि इसका निजीकरण। माकपा नेता ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र तुरंत वापस लेने की मांग की।
पूर्व उद्योग मंत्री और द्रमुक नेता टी.आर.बी. राजा ने आरोप लगाया कि परंदूर परियोजना को बंद करने के पीछे का असली मकसद चेन्नई हवाई अड्डे का प्रबंधन निजी हाथों में सौंपना था। एएमएमके और तमिझगा वाझवुरिमई कड़गम जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इस कदम का विरोध किया है।
भाजपा नेता एल. मुरुगन ने कहा कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है और केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से ऐसा कोई पत्र फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है।
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