भोपाल , दिसंबर 24 -- एसआईआर के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट में 42 लाख 73 हजार 846 मतदाताओं के नाम काटे जाना केवल हर 13वें मतदाता को सूची से बाहर करने का मामला नहीं है, बल्कि आरएसएस के साम्प्रदायिक और मनुवादी एजेंडे को लागू करने की साजिश का हिस्सा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग संघ के मनुवादी एजेंडे को लागू कर रहा है। यह आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने जारी बयान में लगाए।
उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा और उसकी सरकार इसे घुसपैठियों को बाहर निकालने का तर्क दे रही हो, लेकिन माकपा ने पहले ही आशंका जताई थी कि इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित होंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़े इस आशंका की पुष्टि करते हैं। आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि काटे गए नामों में 55.32 प्रतिशत महिलाएं हैं। एसआईआर से पहले मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात 1000 पुरुषों पर 953 महिलाओं का था, जो जारी ड्राफ्ट में घटकर 933 रह गया है। इससे स्पष्ट है कि एसआईआर महिलाओं से मताधिकार छीनने की साजिश का हिस्सा है।
माकपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों के अलग आंकड़े देने से इनकार किया है। रोजगार के अभाव में गांव से बाहर गए आदिवासी, दस्तावेजों की कमी तथा जमीन और मकान पर मालिकाना हक न होने के कारण बड़ी संख्या में इसके शिकार हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों में मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं का आंकड़ा भी चुनाव आयोग बताने से बच रहा है। हालांकि भोपाल की अल्पसंख्यक बहुल दोनों विधानसभा सीटों में मतदाताओं के नाम काटे जाने का अनुपात दर्शाता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जसविंदर सिंह ने कहा कि न तो चुनाव आयोग यह बता रहा है कि हटाए गए 42 लाख 73 हजार मतदाताओं में कितने घुसपैठिए हैं और न ही गृह मंत्री अमित शाह या सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट कर रही है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि यदि ये घुसपैठिए हैं तो उन्हें अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका में आए और किसी भी नागरिक को मताधिकार से वंचित करने की साजिश का हिस्सा न बने। माकपा ने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है।
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