भोपाल , सितंबर 27 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार-वार्ता में कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग तथा एसआईआर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉ. यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है और राजनीतिक असफलता का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए।
डॉ. यादव ने कहा कि कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया गया। निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया कि यह पत्र आयोग के किसी नीतिगत विषय अथवा आईटी प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की कार्यप्रणाली से संबंधित था। आयोग ने यह भी कहा कि एसआईआर संबंधी आदेश और कार्यक्रम आयोग के तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बाद राहुल गांधी को अपने बयानों पर देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक का मताधिकार सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्णयों से असहमति के लिए संवैधानिक और न्यायिक रास्ते खुले हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में नहीं बदलना चाहिए।
डॉ. यादव ने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेना किसी को भी अपमानजनक भाषा के प्रयोग का अधिकार नहीं देता।
मुख्यमंत्री ने आपातकाल, सर्जिकल स्ट्राइक, ईवीएम और प्रवर्तन निदेशालय को लेकर राहुल गांधी द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछने के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की भी है।
उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने से कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से एसआईआर को लेकर उसके रुख पर सवाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने तथा पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहा है।
डॉ. यादव ने कहा कि जनता सभी घटनाक्रमों को देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनसंघ के समय से देश और जनहित के मुद्दों पर काम करती रही है तथा आपातकाल के खिलाफ भी खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग और उसके आयुक्तों को लेकर दिए गए बयानों पर माफी मांगनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भ्रम और अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में स्पष्ट किया कि एसआईआर संबंधी निर्णय तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
श्री खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पहले भी ईवीएम तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार या संवैधानिक संस्था के किसी निर्णय से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन असहमति और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बीच अंतर समझना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता उसे लगातार क्यों नकार रही है तथा इसके लिए नेतृत्व, संगठन और कार्यप्रणाली में किन बदलावों की आवश्यकता है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उसे उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है।
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