कोलकाता , नवंबर 04 -- पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों की जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया ने पिछले दो दशकों में राज्य में मतदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत अब तक 2,45,71,114 मतदाताओं का यानी 32.06 प्रतिशत मतदाताओं का सफलतापूर्वक मिलान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में वर्तमान में 294 विधानसभा क्षेत्रों में 7,66,37,529 पंजीकृत मतदाता हैं।

एसआईआर प्रक्रिया में पारिवारिक संबंधों की भी जांच की जाती है। जैसे कि क्या वर्तमान मतदाता के माता-पिता पिछली सूची में शामिल हैं। जिनकी जानकारी मेल खाती है, उनका स्वतः सत्यापन हो जाता है और उन्हें एसआईआर के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। जबकि अन्य लोगों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

चुनाव आयोग की यह नई जांच ऐसे समय में हो रही है जब 2002 और 2024 के बीच बंगाल की मतदाता आबादी में 65.8 प्रतिशत की 'अभूतपूर्व' वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि इस अवधि में सभी प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि है।

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या 2002 में 4.58 करोड़ से बढ़कर 2024 में 7.60 करोड़ हो गई है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि तार्किक जनसांख्यिकीय रुझानों से कहीं अधिक है।

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यूनीवार्ता को बताया, "लगभग 48 से 50 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य होती है लेकिन बंगाल की वृद्धि इससे कहीं अधिक है और यह स्वाभाविक रूप से आयोग का ध्यान आकर्षित करेगी।"तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अन्य बड़े राज्यों में मतदाता वृद्धि काफी कम रही। उत्तर प्रदेश में इसमें 39.1 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 47.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 44.8 प्रतिशत, बिहार में 50.3 प्रतिशत और तमिलनाडु में केवल 18.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस वृद्धि का कारण जनसांख्यिकीय विस्तार की बजाय मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम न हटा पाने को बताया। वर्ष 2002 में हुए पिछले व्यापक पुनरीक्षण के दौरान 28 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे और अधिकारियों को इस बार भी इसी तरह की कटौती की उम्मीद है। इस प्रक्रिया ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

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