चंडीगढ़ , अगस्त 30 -- केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लॉ भवन स्थित दीवान आत्मा रामलॉ ऑडिटोरियम में रविवार को 'एकम न्याय डायलॉग' का आयोजन किया गया। 'एकम न्याय फाउंडेशन' की ओर से आयोजित इस संवाद में पुरुष अधिकारों, लैंगिक समानता और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर न्यायविदों, अधिवक्ताओं और सामाजिक विचारकों ने विचार रखे। कार्यक्रम का विषय 'न्याय में संतुलन: निर्दोषों की सुरक्षा और संवेदनशील वर्गों का सशक्तिकरण' रहा।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ अशोक कुमार मित्तल और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेश बिंदल मुख्य अतिथि रहे। वक्ताओं ने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के साथ-साथ निर्दोष लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी होना चाहिए। वैवाहिक विवाद, कानूनों के कथित दुरुपयोग, जेंडर न्यूट्रल कानूनों की आवश्यकता और पुरुषों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
संगोष्ठी में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कुमार, हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मल्होत्रा और क्षितिज शर्मा सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। यूआईएलएस की सहायक प्रोफेसर डॉ. निधि शर्मा, मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक सीमा गुप्ता मित्तल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर दिप्सी सांगू और समाजसेवी अनमोल डांग ने भी विचार रखे।
कार्यक्रम में पैरेंटल एलीनेशन, यौन अपराधों से जुड़े कानून, वैवाहिक विवादों में कानून के कथित दुरुपयोग तथा विवाह संबंधी धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब में विदेश जाने की होड़ से जुड़े वैवाहिक विवाद और पुरुषों में आत्महत्या के मामलों को लेकर भी चिंता जतायी गयी।
इस दौरान फाउंडेशन की ओर से "हसबैंड मर्डर बाई वाइफ एंड सुसाइड रिपोर्ट" जारी की गयी। संस्था के अनुसार, 2026 में 1 जनवरी से 24 अगस्त तक 733 पुरुषों की वैवाहिक मृत्यु के मामले दस्तावेजीकृत किये गये, जिनमें 413 हत्या और 320 आत्महत्या के मामले शामिल हैं। जुलाई में 138 मामले सामने आने का दावा किया गया।
फाउंडेशन की संस्थापक-निदेशक दीपिका नारायण भारद्वाज ने कहा कि स्वस्थ समाज में हर लिंग की आवाज सुनी जानी चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुषों से जुड़े मुद्दों पर भी व्यापक सामाजिक और कानूनी विमर्श जरूरी है।
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